央行總裁楊金龍祭出第六波房市管制,針對六都及新竹縣市第二戶購屋限貸六成,卻引起產學痛批無視「新青安」造成的房市失控,新政府動作根本「雷聲大雨點小」、「無視前朝政策失誤」等批判。元宏不動產加值服務平台研究總監陳傑鳴表示,雖然此次政策力道薄弱,但不可忽略的是政府後續動作,一旦泡沫被戳破,房市仍有可能急速反轉。(陳韋帆)
最新一期台北市政府房市資訊,根據地政局資料,112年11月,實價登錄交易件數1,007件,較10月減幅4.55%;交易總額255.66億元,較10月減幅6.99%;住宅價格指數119.09,較10月上升0.76%。(陳韋帆)
台北房仲都變誠實了?根據地政局資料,2023十大房地產糾紛共123件,相較2022年少了21件,其中,「漏水」掉至第四名,而「房仲欺罔」則已不再榜內,地政局指出,「件數的減少及名次變化,主要與市府近年公告糾紛業者名稱,並進一步公開和解率,讓業者更加愛惜羽毛,也讓件數下滑,排序也發生變化。」(陳韋帆)
行政院公布實價登錄2.0已於2021年7月1日正式上路,預售屋案場及定型化契約於銷售前需申報備查,預售屋交易需申報實價登錄,未交屋之前的轉售換約,亦需申報房地合一所得稅,2021年7月12日台南市政會議中,由地政局呈報2020年實價登錄1.5新制成果及2021年新制重點。
買房被視為人生的重要規劃,但如今要在大台北地區擁有自己的房子,並不是一件容易的事。永慶房屋業管部協理謝志傑表示,現代人基於房價負擔考量,在購屋時常常會在現實和夢想中拉扯,想找到喜歡又能力可及的地段置產,通常都多要花費一番工夫,但只要掌握資訊,依然有機會在精華行政區找到相對平價的路段入住。
內政部表示,最新公告的住宅租賃定型化契約規定,房東計收電費的額度,不得超過台電公司所定夏月及非夏月之用電量最高級距之每度金額,主要是為規範房東不得向房客收取不合理的電費。新版住宅租賃契約將自2020年9月1日開始實施,自該日起新簽訂的住宅租賃契約即應適用新制規定,新版契約實施前已簽訂之租約,基於契約不溯及既往及安定性之考量,不適用新制租約規定,仍應按原規定履約。
為因應實價登錄新制將於2020年7月1日正式上路,樹林地政事務所特於該所網站新增「實價登錄新制專區」,提供各項新制資訊,以幫助民眾快速了解實價登錄新制各項規定。
近來各地火災頻傳,民眾對於住家安全議題應更加注意,消防單位亦建議於住家內可設置火災警報器,以有效防範火災的發生或蔓延,內政部2020年5月1日新修正施行的「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」內容,即有針對「住宅用火災警報器」等消防設備資訊應主動揭露,除買賣成屋資訊更加透明外,亦能增進民眾對於防災減災的觀念。
權狀遺失了,怎麼辦呢?新北市新莊地政事務所透過「Oops!!地政!-權狀不見了!補發竟然要先公告30天?」影片,以直播主聊天、自問自答的方式,透過淺顯易懂的圖文解答疑惑,歡迎有興趣的民眾上網至該所YOUTUBE影音頻道及FACEBOOK「地政。稍息。新北事」粉絲專頁了解相關資訊。
根據內政部不動產資訊平台2019年統計資料顯示,房地產消費糾紛總計多達1,792件,新北市淡水地政事務所為讓民眾對不動產交易內容有更進一步的瞭解,並提醒相關必要注意事項,以降低不動產交易時之風險及糾紛,於該所5樓服務大廳設立不動產交易安全知識補給站,並於該所網站地價課業務專區提供不動產交易安全新聞翦影及不動產交易安全宣導資料,作為民眾在買屋賣屋時參考。
消費者對不動產交易資訊透明的殷殷期盼,台北市政府聽到了。北市地政局為提供更透明之不動產交易資訊,於現行法令區段化限制下,經內政部首肯,率先於台北地政雲將實價資訊揭露之地號或門牌區間從30號縮小為10號,讓不動產交易資訊更透明、更精確。
為促進房屋交易資訊公平透明,內政部於2019年10月31日修正「不動產說明書應記載及不得記載事項」及「成屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」,並自2020年5月1日起生效。
土地資訊更透明,全台各地目前規劃中、辦理中或已完成的市地重劃與農村社區土地重劃資訊,自即日起,都可以透過內政部「土地開發資訊系統」瀏覽查詢,可查詢的內容包括開發原因、面積、範圍、規劃與辦理情形及照片等,讓政府土地開發資訊更公開透明。
健全房市為實現居住正義重要基礎,而資訊透明為健全房市的首要工作,為促進房市資訊更公開、透明,北市府地政局因應當前實價登錄交易資訊只顯示區間門牌難解讀問題,率先全國推出「社區交易履歷4.0」,透過整合凌亂與區間門牌號的房價資訊,提供社區(建物)立體交易履歷,輔以地圖顯示位置,讓房價行情解讀容易,比價清晰。
行政院最新核定單身青年及新婚育兒租金補貼方案,但部分民眾擔心房東不願提供身分證字號,導致無法申請,內政部表示,申請租金補貼要求租約上要有房東的身分證字號,主要是需要查明是否有偽造不實或違反向直系親屬承租的規定,同時也要協助房東辦理公益出租人的租稅優惠,內政部將加強宣導讓房東、房客都能了解這項政策對民眾的好處。